जोधपुर का न्यू हाईकोर्ट

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जोधपुर का न्यू हाईकोर्ट

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जोधपुर का न्यू हाईकोर्ट का उद्घाटन :-
जोधपुर का न्यू हाईकोर्ट के नए भवन का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन 7 दिसंबर को होने की संभावना है। हालांकि इस तारीख की हाईकोर्ट प्रशासन के स्तर पर स्पष्ट पुष्टि तो नहीं की जा रही है, लेकिन फाइल मूवमेंट प्रोग्राम के अनुसार इसी तारीख को ध्यान में रखते हुए फाइलों की शिफ्टिंग की जा रही है। इससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि इस तारीख को उद्घाटन होने पर सहमति बन गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत की गई थी। कोर्ट की सीट जोधपुर में है। न्यायालय के पास स्वीकृत न्यायाधीश की संख्या 50 है।

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जोधपुर का न्यू हाईकोर्ट की बनवट देख कर चक्रित हो सकते :-
पिछले छह महीने से हाईकोर्ट का नया भवन बनकर तैयार है। उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को भी न्योता दे दिया है, लेकिन राष्ट्रपति से हरी झंडी नहीं मिलने की वजह से उद्घाटन की तारीख तय नहीं हो पा रही थी। मंगलवार से फाइलों की पैकेजिंग शुरू हो जाएगी व फाइलों की शिफ्टिंग का काम नवंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। क्रिमिनल मामलों से जुड़ी फाइलों की पैकेजिंग 12 नवंबर को की जाएगी और इन्हें 13 नवंबर को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्टिंग 25 नवंबर तक पूरी करने की संभावना है। नए भवन में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के लिए पिछले अगस्त महीने से हाईकोर्ट प्रशासन तैयारियों को अंजाम देने में जुटा है। हाईकोर्ट स्टाफ व वकीलों के प्रवेश संबंधी प्रक्रिया को पहले ही पूरा कर दिया गया है। वकीलों के चैंबर आवंटन संबंधी काम को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बीच चीफ जस्टिस एस रविंद्र भट्‌ट के सुप्रीम कोर्ट जाने से उद्घाटन की तैयारी थोड़ी रुक गई। पिछले तीन-चार दिनों से शिफ्टिंग की तैयारियों में फिर तेजी आई है।

जोधपुर का न्यू हाईकोर्ट में शिफ्टिंग का काम :-
हाईकोर्ट के पुराने भवन से नए भवन में फाइलें शिफ्ट करने के लिए समयबद्ध प्रोग्राम तय किया गया है, ताकि हाईकोर्ट में सुनवाई का काम प्रभावित नहीं हो। कॉज लिस्ट सेक्शन से जुड़े कार्मिकों को कहा गया है कि 9 से 20 दिसंबर की कॉज लिस्ट पहले ही तैयार कर लिए जाए और उनकी फाइलों का पुराने भवन में व्यवस्था की जाए। 7 दिसंबर के बाद नए भवन में फाइल होने वाली पिटीशन को सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में ही लिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। जो केस 9 व 10 दिसंबर को लिस्टेड है, उनकी फाइलें पहले ही भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। ये फाइलें ओल्ड कोर्ट रूम से 8 दिसंबर को सीधे ही नए भवन में भेजी जाएगी। खासतौर से कहा गया है कि जो केस 11 से 20 दिसंबर के बीच लिस्ट होने हैं, उनकी फाइलों को उद्घाटन के तुरंत बाद 8 व 9 दिसंबर को नए भवन में शिफ्ट किया जाए। इससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि नए भवन का उद्घाटन 7 दिसंबर को होना है।

जोधपुर का न्यू हाईकोर्ट में अलग अलग फाइलें :-
नए भवन में फाइलें ले जाते वक्त क्रिमिनल व सिविल सहित अन्य फाइलें एक-दूसरे में मिक्स नहीं हो, इसलिए अलग-अलग रंग के प्लास्टिक के कट्‌टों में डालकर इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। सिविल के लिए सफेद कट्‌टे, क्रिमिनल के लिए रेड व रिट के लिए ब्ल्यू कट्‌टे इस्तेमाल किए जाएंगे। हाईकोर्ट में करीब 30 अलग-अलग सेक्शन हैं। इन सभी सेक्शन से जुड़ी फाइलों को शिफ्ट करने के लिए भी कट्‌टों के अलग-अलग रंग निर्धारित किए गए हैं।

जोधपुर का न्यू हाईकोर्ट में शिफ्टिंग के लिये विशेष टीम :-
शिफ्टिंग प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने के लिए टीम गठित की गई है। इसमें जॉइंट रजिस्ट्रार सहित छह जनों को शामिल किया गया है। टीम शिफ्टिंग में किसी सेक्शन को दिक्कत आने पर सहयोग करेगी।

जोधपुर का न्यू हाईकोर्ट की ऑनलाइन वाद सूची :-
जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की ऑनलाइन वाद सूची। प्रयोक्‍ता तारीख का चयन करके दैनिक वाद सूची और अनुपूरक सूची प्राप्त कर सकते हैं। साप्ताहिक वाद सूची के बारे में विवरण भी उपलब्ध हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय तक पहुंच दिया जाता है।

जोधपुर का न्यू हाईकोर्ट का इतिहास :-
राजस्थान उच्च न्यायालय का दृश्य, उम्मेद पार्क में सरदार संग्रहालय और ऊपरी दाहिनी ओर 1960 में जोधपुर किला है।
राजस्थान के एकीकरण से पहले राज्यों की विभिन्न इकाइयों में – जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, पूर्व राजस्थान और मत्स्य संघ के उच्च न्यायालयों में पाँच उच्च न्यायालय कार्यरत थे। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 ने इन विभिन्न न्यायालयों को समाप्त कर दिया और पूरे राज्य के लिए एकल उच्च न्यायालय प्रदान किया। राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में जयपुर में हुई थी, और 29 अगस्त 1949 को राजप्रमुख, महाराजा सवाई मान सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया था, बाद में 1956 में राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के बाद इसे जोधपुर में सत्यनारायण राओ समिति की सिफारिश पर स्थानांतरित किया गया था।

जोधपुर का न्यू हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कमला कांत वर्मा :-
पहले मुख्य न्यायाधीश कमला कांत वर्मा थे। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 की उप-धारा (2) के तहत 31 जनवरी 1977 को जयपुर में एक पीठ का गठन किया गया था, जिसे 1958 में भंग कर दिया गया था। वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 50 है और वास्तविक शक्ति 34 है।

जोधपुर का न्यू हाईकोर्ट सूचना आयुक्त का पद रिक्त :-
जोधपुर राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण उनके कार्यक्षेत्र में आनेे वाली द्वितीय अपीलों पर लम्बे समय से सुनवाई नहीं होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सूचना आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

जोधपुर का राजस्थान उच्च न्यायालय सूचना आयुक्त के सेवानिवृत्त :-
बीकानेर के भंवराराम पावडिय़ा की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता रजाक के. हैदर व पंकज साईं ने रिट याचिका दायर कर कहा कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के सेवानिवृत्त होने के बाद से उनके कार्यक्षेत्र जयपुर जिले से सम्बन्धित द्वितीय अपीलों पर सुनवाई नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता ने जनवरी में द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी लेकिन आज तक उस पर सुनवाई नहीं हो सकी है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त है लेकिन तीन अन्य राज्य सूचना आयुक्त कार्य कर रहे हैं। सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों का कार्य विभाजन जिले के आधार पर किया गया है। जयपुर जिला मुख्य सूचना आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन उनका पद रिक्त होने के कारण उनका क्षेत्र किसी अन्य राज्य सूचना आयुक्त को दिया जाना चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के अधिकार एक समान ही है। सूचना आयोग की कार्यप्रणाली से आमजन सुनवाई के अधिकार से वंचित हो रहे है जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अखिल कुमार रॉय बनाम पश्चिम बंगाल सूचना आयोग व अन्य के मामले में अधिकतम 45 दिन और कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयप्रकाश रेड्डी बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग व अन्य के मामले में चार सप्ताह में द्वितीय अपील का निस्तारण करने का आदेश दिया है। सूचना का अधिकार कानून में हर स्तर पर समयबद्ध प्रावधान किए गए हैं, ऐसे में लम्बी अवधि तक द्वितीय अपील पर सुनवाई नहीं होने से इस कानून का उद्देश्य विफल हो रहा है।

जोधपुर का राजस्थान उच्च न्यायालय प्रारम्भिक सुनवाई :-
प्रारम्भिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश दिनेश मेहता ने सूचना का अधिकार के नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहे प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सचिव और आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के राज्य लोक सूचना अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।’

जोधपुर का राजस्थान उच्च न्यायालय सेवाए :-
1) Case Status
– Case Number
– FIR Number
– Party Name
– Advocate Name
– Filing Number
– Act
– Case Type

2) Case Orders
– Case Number
– Judge Wise
– Party Name
– Order Date

3) Cause List

जोधपुर का राजस्थान उच्च न्यायालय श्रेणियों से संबंधित सेवाएं :-
– शिक्षा और अधिगम
– स्वास्थ्य और कल्याण
– बिजली, पानी और स्थानीय सेवाएं
– मुद्रा और कर
– रोजगार
– न्याय, कानून और शिकायत
– यात्रा एवं पर्यटन
– व्यवसाय तथा स्व रोजगार
– जन्म, मृत्यु, विवाह और बाल देखरेख
– पेंशन और लाभ
– परिवहन और आधारिक संरचना
– नागरिकता, वीजा और पासपोर्ट
– कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण
– विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार
– युवा, खेल और संस्कृति |

जोधपुर का राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पद की भर्ती :-
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के अंतर्गत सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट पद के लिए 2019 में भर्ती निकाली गई। यह भर्ती कुल 197 पदों के लिए निकाली गई है। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 07 एवं 08 सितम्बर 2019 को किया गया। लिखित परीक्षा संपन्न होने के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से उम्मीदवारों के रिजल्ट एवं कटऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार रिजल्ट एवं कटऑफ मार्क्स राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की ऑफिसियल वेबसाइट hcraj.nic.in/hcraj पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारे पेज पर नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में सफल रहेंगे उनको विभिन्न रिक्त पदों पर तैनात किया जायेगा।

जोधपुर का राजस्थान उच्च न्यायालय रोल नम्बर मेरिट लिस्ट :-
राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 2018-2019 (RAJASTHAN HIGH COURT 2018-19)
उम्मीदवारों को बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर भर्ती 2018-2019 के मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेंट में जारी किए गए हैं। जिन उम्मीदवारों का रोल नम्बर मेरिट लिस्ट में दर्ज़ होगा उनको भर्ती की अगली प्रक्रिया इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जायेगा। इंटरव्यू में सफल उम्मीदवारों को विभिन्न रिक्त पदों के लिए चयनित किया जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 2019 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी आप नीचे दी गई टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।

जोधपुर का राजस्थान उच्च न्यायालय महत्तवपूर्ण तारीख :-
कार्यक्रम तारीख
आवेदन शुरु होने की तारीख 26 नवंबर 2018
आवेदन खत्म होने की तारीख 5 जनवरी 2019
आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 6 जनवरी 2019
प्रारंभिक परीक्षा की तारीख 31 मार्च 2019
मुख्य परीक्षा की तारीख 07 एवं 08 सितम्बर 2019
मुख्य परीक्षा के रिजल्ट जारी होने की तिथि 16 अक्टूबर 2019 (जारी)
इंटरव्यू की तिथि घोषित की जाएगी
राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 2018-2019 रिक्ति विवरण
कुल पद – 197
पद का नाम – सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट
उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए।
उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में लिखि जाने वाली हिंदी भाषा और राजस्थान बोलियों एंव समाजिक रुढ़ियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए।
आयु सीमा
उम्मीदवार को 23 साल से कम और 35 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए।

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